Friday, 28 September 2012

‘‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा’’

महाराष्ट्र ही पूर्वापार कृषीवलांची भूमी! ‘‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा’’ असे वर्णन असणार्‍या आपल्या महाराष्ट्रात हवामान, पाणी, माती यांमध्ये कमालीचे वैविध्य! बहुतेक सर्व प्रकारची अन्नधान्ये, फळे, फुले, भाजीपाला यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात घेतले जाते. त्यामुळेच देशाच्या कृषी व्यवसायात महाराष्ट्राचे आगळे स्थान निर्माण झाले आहे. एका अर्थाने महाराष्ट्रात पूर्णान्न शेती केली जाते असे विधान केल्यास ते अतिशयोक्तीचे वाटणार नाही. कष्टकरी शेतकरी, संशोधन करत नवनवे प्रयोग करणारे शेतकरी यांच्या अपार कष्टांच्या माध्यमातून आपले राज्य शेती व शेतीपूरक उद्योग या क्षेत्रांत प्रगती साधत आहे.

महाराष्ट्रातील शेती ही प्रामुख्याने कोरडवाहू असून मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. एकूण २२५.७ लाख हेक्टर पिकाखालील क्षेत्रापैकी सुमारे ८० ते ८५% शेती जिरायती स्वरूपाची असून सुमारे १६% क्षेत्र बागायती शेतीखाली आहे. महाराष्ट्राच्या सुमारे १० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ५८% लोक ग्रामीण भागात राहतात तर एकूण मनुष्यबळाच्या ५५% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत कृषिक्षेत्राचा वाटा एकूण सुमारे १५% आहे. महाराष्ट्रातील प्राकृतिक रचनेत विविधता आढळते त्याचप्रमाणे हवामानामध्येही विभिन्नता आहे. त्यामुळे साहजिकच महाराष्ट्रात एकाच प्रकारची शेती होती नाही. मशागत करण्याच्या पद्धतीमध्ये प्रादेशिक घटकांचा मुख्यत्वेकरून प्रभाव पडतो. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शेतीचे पुढील प्रकार पडतात. -

१. ओलीत शेती                २. आर्द्र शेती            ३. बागायत शेती       ४. कोरडवाहू किंवा जिराईत शेती    
५. पायर्‍यापायर्‍यांची शेती      ६. स्थलांतरीत शेती

ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय अर्थातच शेती हाच आहे. आजही मराठी शेतकरी जमिनीला आई मानतात, पशु-धनाची, कृषिअवजारांची पूजा करतात. आपले शेतकरी शेतीला केवळ उपजीविकेचे साधन मानत नाहीत. महाराष्ट्रात ‘कृषीसंस्कृती’ हा शब्द सहजगत्या वापरला जातो. शहरीकरण जरी वाढत असले, तरी आजही ‘शेती’ हा लाखो शेतकर्‍यांच्या जीवनाचे एक प्रमुख अंग आहे, जीवन जगण्याची पद्धती आहे. विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था या कृषिआधारीत समाजव्यवस्थेशी जोडलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक सण-उत्सव हे शेतीच्या वेळापत्रकाशी जोडलेले आहेत. महाराष्ट्रात शेती हे असे क्षेत्र आहे की, ज्यावर संपूर्ण राज्याचे राजकारण, समाजकारण व अर्थकारण अवलंबून आहे. सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने आधुनिकतेची कास धरणार्‍या महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रातही सातत्याने नवनवीन उपक्रम, तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करून दर्जेदार उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत
.सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने आधुनिकतेची कास धरणार्‍या महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रातही सातत्याने नवनवीन उपक्रम, तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करून दर्जेदार उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
(या विभागातील आकडेवारी ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी; २००८-०९’ नुसार अद्ययावत करण्यात आली आहे.)

जमीन व सिंचन :
एकूण पीक-जमीन वापर : महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखालील आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखाली आहे. हवामान, खडकांचा प्रकार, पावसाचे प्रमाण यांवरून महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रामुख्याने पुढील ६ प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते.
१.    कोकण किनारपट्टीवरील गाळाची मृदा (ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग.)
२.    लाल रेताड मृदा (चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि ठाणे , रायगडचा काही भाग.)
३.    जांभी मृदा (सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा काही भाग.)
४.    गाळाची मृदा (भीमा, कृष्णा, पंचगंगा, तापी या नद्यांची खोरी.)
५.    रेगूर मृदा / काळी मृदा - एकूण क्षेत्रफाळापैकी ३/४ भागात .
६.    चिकन मृदा - (ईशान्य महाराष्ट्र, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर.)
महाराष्ट्रातील एकूण उपयोजीत जमिनीच्या हेक्टरी क्षेत्राची वर्गवारी.
तपशील हेक्टरी क्षेत्र
राज्यातील निव्वळ पेरणी क्षेत्र १७४.८ लाख
वनांखालील क्षेत्र    ५२.१ लाख
मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र ३१.३ लाख
मशागत न केलेले इतर क्षेत्र २४.२ लाख
पडीक जमिनीखालील क्षेत्र २५. लाख
महाराष्ट्रातील जमीन वापराची विभागणी - टक्केवारीत
(२००५-२००६)

अ = निव्वळ पेरणी क्षेत्र - ५७%
इ = पडीक जमिनी - चालू पड व इतर पड - ८%
उ = मशागत न केलेले इतर क्षेत्र - मशागतयोग्य पडीक जमीन, कायमची कुरणे व चराऊ कुरणे आणि किरकोळ झाडे, झुडपे यांच्या समूहाखालील क्षेत्र - ८%
ऊ = मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र-नापीक व मशागतीस अयोग्य जमीन आणि बिगर- शेती वापराखाली आणलेली जमीन - १०%
ए = वनांखालील जमीन - १७%
सिंचन:
महाराष्ट्रातील जवळजवळ ८० ते ८५% शेती मोसमी पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी केवळ १६.४% क्षेत्र हे सिंचनाखाली आहे.महाराष्ट्रात जलसिंचनाचे प्रामुख्याने कालवे, तळी, सरोवर, पाझर तलाव -विहीरी, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, कुपनलिका असे प्रकार पडतात. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य असून संपूर्ण भारताच्या ६०% ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रात केले जाते. २००६-०७ मध्ये सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र हे ३९.५८ लाख हेक्टर होते. पिकाखालील एकूण क्षेत्रापैकी १७.५% क्षेत्र सिंचनाखाली होते.
राज्यातील शेतीचे क्षेत्र, जनतेची कृषीवरील निर्भरता आणि कृषीमालावर आधारीत उद्योग यांचे महत्त्व पाहता प्रामुख्याने कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, वर्धा, वैनगंगा या नद्यांच्या खोर्‍यात लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्प योजना कार्यान्वित आहेत. पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करून राज्यातील अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. याबाबतचा ‘प्रादेशिक समतोल’ साधणेही अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्र जलसिंचन आयोगाने (१९९९) राज्यातील नदी खोर्‍यांतील पाण्याची उपलब्धता, लागवड योग्य जमीन, भूजलाची वाढ, पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे भूजलात पडणारी भर, आधुनिक सिंचन तंत्रांचा वापर व शेतीला पाणी देण्याच्या पद्धतीतील सुधारणा या बाबी विचारात घेऊन राज्याची सिंचन क्षमता कमाल १२६ लाख हेक्टर पर्यंत वाढविता येईल असे अनुमान काढले आहे.
राज्याच्या स्थापनेनंतर सिंचन धोरण व कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार समित्या व आयोग यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यातील काही प्रमुख आयोग आणि त्यांच्या महत्वपूर्ण शिफारसींचा तपशील पुढे देत आहोत.
१.    महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग - १९६२ :
राज्यातील सिंचनविषयक प्रश्र्न व जलसंपत्ती विकाससंबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी स.गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ डिसेंबर, १९६०  रोजी महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाची स्थापना झाली. १९६२ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.
यातील प्रमुख विषय -
१.    एकूण जलसंपत्तीचा अंदाज, तिचा उपयोग, किती टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते याचा अंदाज बांधणे.
२.    भविष्यकाळात जलसंपत्तीचे सुयोग्य वाटप व्हावे व दुष्काळी परिस्थितीत संरक्षण मिळावे यासाठी निश्चित आराखडा तयार करणे.
३.    सिंचन प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीबाबत धोरण ठरवणे.

निवडक शिफारसीं -
१.    ज्या प्रदेशात प्रवाही सिंचन पद्धती राबवणे अशक्य, तेथे विहीरीसारखी सिंचन साधने योजावीत.
२.    अधिक पाणी आवश्यक असणार्‍या उद्योगांना पुरेसे पाणी आहे तेथेच केन्द्रीभूत करावे.
३.    सिंचनाचा विकास कालावधी हा बांधकाम सुरू झाल्यापासून ८ वर्षे किंवा सिंचनास सुरुवात झाल्यापासून ५ वर्षे इतका असावा.
४.    कालवे व चार्‍या ज्या भागातून जातील, त्या भागातील ग्रामीण जनतेच्या घरगुती पाणी पुरवठ्याच्या गरजा विचारात घेतल्या जाव्यात.
५.    प्रकल्पातील निर्वासित लोकांचे प्रत्यक्ष पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
६.    दर १० ते १५ वर्षांनी सिंचन धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी खास चौकशी आयोगाची नेमणूक करावी.
या आयोगावर शासनाने आपले निर्णय १९६४ साली प्रस्तुत केले.

२.    अवर्षणप्रवण क्षेत्राची सत्यशोधन समिती (सुकथनकर) - १९७३:
१९७२ ते ७४ मधील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्र्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये पाटबंधारे, भूजल, पिण्याचे पाणी यांवर स्वतंत्र

प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला.
निवडक शिफारसीं -
-    राज्यातील ८३ तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात अंतर्भूत करावेत.
-     अवर्षणप्रवण क्षेत्रात मृद व जल संधारणाची कामे एकात्मिक पद्धतीने पाणलोट क्षेत्र आधारावर करण्यात यावीत.
-    पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारणासाठी लोकशिक्षणाला महत्त्व द्यावे.
-    लघुपाटबंधारे क्षेत्रात वनीकरण कार्यक्रमही राबवण्यात यावेत.
-    ठिबक सिंचनास प्रोत्साहन द्यावे.
-    सिंचन प्रकल्प लाभक्षेत्रात भूसुधारणेची कामे करावीत. लाभक्षेत्रातील सर्व जमिनीवर कर आकारणी व्हावी.
-    जलसंपत्ती उपलब्धता व वापर यांचा हिशेब ठेवण्यासाठी एक कायमस्वरूपी संघटना स्थापन करावी.
महाराष्ट्रातील १/३ अवर्षणप्रवण क्षेत्राच्या पाणीविषयक गरजांची छाननी या अहवालात झाली.

३. आठमाही पाणी वापर समिती - १९७९ :
देऊस्कर, देशमुख, दांडेकर समिती - ६ जुलै, १९७८ ते १४ फेब्रुवारी, १९७९
निवडक शिफारसीं :-
-    उपलब्ध पाणी साठ्यांपैकी १/३ पाणी खरीप पिकांसाठी तर २/३ पाणी रब्बी व उन्हाळी पिकांसाठी वापरावे.
-    प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे सर्व लाभक्षेत्रामध्ये मशागती योग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात वाटप करावे.
-    लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करून शेतकर्‍यांना पीक स्वातंत्र्य द्यावे.

४. सिंचन व्यवस्थापनाबाबत उच्चाधिकारी समिती - १९८१ :
अध्यक्ष - सुरेश जैन
निवडक शिफारसीं :-
-    जलसंपत्तीच्या कार्यक्षम वापरासाठी राज्यस्तरावर स्वायत्त महामंडळाची रचना असावी. सिंचन क्षमता ६० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक असणार्‍या
प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र, स्वायत्त प्रकल्पस्तरीय प्राधिकरण निर्माण करावे.
-    सिंचन विकास महामंडळ व प्रकल्प प्राधिकरण यांच्याकडून देखभाल, दुरुस्ती याबाबतचा खर्च दरवर्षी प्रसिद्ध व्हावा.
-    मर्यादित जमीन धारणा कायदा लाभक्षेत्रात तातडीने लागू करावा.
-    विदर्भात रब्बी पाणी वापर वाढवण्यासाठी ब्लॉक सिंचन पद्धतीचा वापर सुरू करावा.
-    घनमापन पद्धतीने पाण्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी शेतकर्‍यांना वेगळा पाणीदर लावण्याचा विचार व्हावा.
-    शासनाच्या उपसा सिंचन योजनेतील २५% खर्च लाभधारकांनी उचलावा.
-    पाणीपट्टी वसूलीसाठी अधिक कडक धोरण शासनाने ठरवावे. सिंचन वसुलीसाठी संबंधित विभागात रोखपाल पदांची निर्मिती करावी.

५.    प्रादेशिक अनुशेष विषयक दांडेकर समिती - १९८४ :
निवडक शिफारसीं :-
- राज्यांच्या सर्वच प्रदेशातील सिंचनाबाबतची अनुशेष मोजणी तालुका पातळीवर करणे आवश्यक आहे.
- वेगवेगळ्या पीकांखाली असलेल्या सिंचन क्षेत्राची मोजणी समान निर्देशांक पद्धतीने व्हावी म्हणून ‘रब्बी समतुल्य क्षेत्र’ संकल्पना स्विकारावी.
पिके - क्षेत्र व उत्पादन

प्रमुख पिके व त्याखालील क्षेत्र :
महाराष्ट्रात खरीप हंगामात सुमारे १४० ते १४५ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून रब्बी हंगामात ६० ते ६५ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली असते

अन्नधान्य पिके :
खरीप हंगामात खरीप ज्वारी (सुमारे १५ ते २० लाख हेक्टर), बाजरी (१५ ते १७ लाख हेक्टर), एकूण कडधान्ये (२५ ते ३० लाख हेक्टर), तांदूळ (१२ ते १५ लाख हेक्टर) व कापूस (३० ते ३५ लाख हेक्टर) असा प्रमुख पिकांचा खरीप हंगामातील लागवडीचा वाटा आहे.
रब्बी हंगामातील ६० ते ६५ लाख हेक्टर पैकी रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र ३० ते ३५ लाख हेक्टर व गव्हाचे क्षेत्र सुमारे ८ लाख हेक्टर आहे. महाराष्ट्रात ज्वारी लागवडीखाली एकूण ५० ते ५५ लाख हेक्टर क्षेत्र असून ज्वारी हेच महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे पीक आहे.
प्रमुख नगदी पिके :
कापूस, ऊस, तंबाखू, हळद व भाजीपाला ही प्रमुख नगदी पिके महाराष्ट्रात घेतली जातात. त्यातही प्रामुख्याने कापूस व ऊस यांवर आधारित सूत गिरण्या व साखर कारखाने या उद्योगांमुळे या पिकांना राज्यात वेगळेच महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.किंबहुना याच पिकांच्या उत्पादनावर महाराष्ट्रातील कृषी-अर्थव्यवस्था व कृषीपूरक उद्योग आधारीत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणही काही प्रमाणात या पिकांभोवती फिरते.
महाराष्ट्रात सुमारे साडे सहा ते सात लाख हेक्टर क्षेत्र ऊसाच्या लागवडीखाली आहे. देशाच्या एकूण ऊस क्षेत्रापैकी १४% क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. देशांतर्गत एकूण ऊस उत्पादनात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. या पिकाशी जोडलेले सहकारी साखर कारखाने हा महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील प्रमुख घटक आहे.
कापूस हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. भारतातील कापसाखाली असलेल्या एकूण क्षेत्राच्या सुमारे ३६% क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या १५.९ % क्षेत्र म्हणजेच सुमारे ३० ते ३५ लाख हेक्टर क्षेत्र कापसाखाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या भागांमध्ये प्रामुख्याने कापसाचे उत्पादन होत असून राज्यातील एकूण कापूस उत्पादनाच्या ६०% उत्पादन विदर्भात, २५% उत्पादन मराठवाड्यात, तर १०% उत्पादन खानदेशात होते. कापूस उत्पादनात महाराष्ट्राचा भारतात पहिला क्रमांक लागतो.

प्रमुख फळपिके :
महाराष्ट्रातील हवामान हे फलोत्पादनास अत्यंत पोषक असून कमी पावसाचा फारसा विपरीत परिणाम फळपिकांवर होत नाही. १९९० पासूनच्या दशकात महाराष्ट्रात फलोद्यान योजना कार्यान्वित झाली त्यामुळे दुष्काळी आणि पर्जन्यछायेच्या भागाचा मोठ्या प्रमाणात कायापालट झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातीलप्रख्यात कृषिशास्त्रज्ञ वि. ग. राऊळ यांनी फलोद्यान योजनेला संशोधनाचा भक्कम पाठिंबा दिला. तसेच तत्कालीन राज्यकर्त्यांनीही ही योजना यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले. सोलापूर जिल्ह्यासह जवळजवळ पूर्ण राज्याचा फलोद्यान विकास या योजनेमुळे साधला गेला.
महाराष्ट्राच्या एकूण कृषी उत्पादनापैकी २५% वाटा फलोत्पादनाचा आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे १०३ लाख मेट्रीक टन फळांचे उत्पादन घेतले जाते. फळांच्या उत्पादनात देशात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो. देशातील केळांच्या एकूण उत्पादनापैकी २५% उत्पादन महाराष्ट्रात होते तर द्राक्ष, डाळींब व संत्र्यांचे देशातील सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रात आंबा, नारळ, काजू यांसारख्या फळांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते.
महाराष्ट्रातील फळपिकांना राज्याबाहेर आणि परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. म्हणूनच गुणवत्ता योग्य उत्पादन वाढ, निर्यातीतील अडचणी दूर करणे, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या हेतूंनी महाराष्ट्र राज्य कृषिपणन केंद्रांतर्गंत ७ कृषिनिर्यात केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्या केद्रांची सूची पुढीलप्रमाणे;
फळपीक निर्यात सुविधा केंद्र
आंबा नाचणे (रत्नागिरी)
केसर आंबा जालना (जालना)
डाळींब बारामती (पुणे)
संत्र आष्टी (वर्धा)
केळी सावदा (जळगाव)
द्राक्ष (मद्यार्क निर्मिती) पलूस (सांगली)
द्राक्ष विंचूर (नाशिक)
कांदा या पिकासाठीचे निर्यात सुविधा केंद्र पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे असून फलांसाठीचे केंद्र पुणे जिल्ह्यातच तळेगाव येथे कार्यरत आहे.
मार्च, २००७ अखेर महाराष्ट्रातील १३.९५ लाख हेक्टर क्षेत्र फळपिकाखाली होते. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे,
प्रमुख फळपिकांखालील क्षेत्र व उत्पादन (क्षेत्र ‘०००’ हेक्टरमध्ये, उत्पादन ‘०००’ मे. टनामध्ये)
फळपीक क्षेत्र उत्पादन
केळी ७३ ४६२२
संत्र १२२ ७२४
द्राक्ष ४५ १२८४
आंबा ४४८ ६४६
काजू १६५ १६१
डाळिंब ९४ ६०२
मोसंबी ९४ ६१७
चिक्कू ६४ २६७
पेरू ३१ २२८
इतर पिके २५९ ११७३
एकूण १३९५ १०३२४

महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख खरीप पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन
(क्षेत्र हजार हेक्टरांत, उत्पादन हजार टनांत (कापसा व्यतिरिक्त)
(खरीप हंगाम - जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर)
पीक क्षेत्र २००७-०८
(अंतिम अंदाज)
क्षेत्र २००८-०९
(तात्पुरता)
उत्पादन
२००७-०८
(अंतिम अंदाज)
त्पादन २००८-०९
(तात्पुरता)
तांदूळ १,५३५ १,५०२ २,९१३ २,२३५
बाजरी १,२८३ ८७७ १,१२७ १,१२७
खरीप ज्वारी १,२७१ ९३४ १,८८४ १,१६९
नाचणी १२८ १२९ १२४ १२६
मका ५७१ ५५६ १,५४५ १,२७०
इतर खरीप तृणधान्ये ६१ ६८ ३४ ३४
एकूण खरीप तृणधान्ये ४,८४९ ४,०६६ ७,६२७ ५,५५७
तूर १,१५९ १,००८ १,०७६ ७४५
मूग ६६१ ४१५ ३६७ १०३
उडीद ५६४ ३१५ ३२० १११
इतर खरीप कडधान्ये १७७ ८८ ७५ २८
एकूण खरीप कडधान्ये २,५६१ १,८२६ १,८३८ ९८७
एकूण खरीप अन्नधान्ये ७,४१० ५,८९२ ९,४६५ ६,५४४
सोयाबीन २,६६४ ३,०८१ ३,९७६ १,८५९
खरीप भुईमूग ३२९ २४७ ३६६ २६१
खरीप तीळ ८९ ४९ २९ १३
कारळे ४७ ४३ १३ ११
खरीप सूर्यफूल ११२ ११३ ६५ ६७
इतर तेलबिया १२ ११ ०४ ०३
एकूण खरीप तेलबिया ३,२५३ ३,५४४ ४,४५३ २,२१४
कापूस (रुई)* ३,१९५ ३,१३३ ७,०१५ ५,२०२
ऊस** १,०९३ ७७० ८८,४३७ ५०,८१३
एकूण १४,९५१ १३,३३९
*- कापसाचे उत्पादन ‘०००’ गासड्यामध्ये (प्रति गासडी १७० किलो वजन), ** तोडणीक्षेत्र
संदर्भ - महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २००७-२००८
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख रब्बी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन
(क्षेत्र हजार हेक्टरांत, उत्पादन हजार टनांत (कापसा व्यतिरिक्त))
(रब्बी हंगाम - नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी)
पीक क्षेत्र २००७-०८
(अंतिम अंदाज)
क्षेत्र २००८-०९
(तात्पुरता)
उत्पादन २००७-०८
(अंतिम अंदाज)
उत्पादन २००८-०९
(तात्पुरता)
रब्बी ज्वारी २,८७७ ३,२५७ २,११९ २,५७३
गहू १,२५३ ९८६ २,३७१ १,५५३
रब्बी मका ८७ ८३ २२३ १७७
इतर रब्बी तृणधान्ये ०२
एकूण रब्बी तृणधान्ये ४,२२ ४,३३१ ४,७१५ ४,३०६
हरभरा १,३५३ १,१३८ १,११६ ८२४
इतर रब्बी कडधान्ये १४२ ९७ ७० ४५
एकूण रब्बी कडधान्ये १,४९५ १,२३५ १,१८६ ८६९
एकूण रब्बी अन्नधान्य ५,७१७ ५,५६६ ५,९०१ ५,१७५
रब्बी तीळ ०१ ०१
करडई १७६ १४७ १३० ९७
रब्बी सूर्यफूल २३१ १८२ १५४ १०९
जवस ६८ ३७ १९ ११
सरसू व मोहरी ०७ ०४ ०२
एकूण रब्बी तेलबिया ४८८ ३७४ ३०८ २१९
एकूण रब्बी पिके ६,२०५ ५,९४० ६,२०९ ५,३९४
(संदर्भ - महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २००७-२००८)
महाराष्ट्रात गेल्या २ दशकांमध्ये अन्नधान्यांचे एकूण उत्पादन ८७.१ लाख मे. टनावरून २००६-०७ मध्ये १२८.८ लाख मे. टन - इतके वाढले आहे.

कृषी आधारित उद्योग :

साखर उद्योग :
महाराष्ट्रात साखर उद्योग हा कृषीआधारीत असा प्रमुख उद्योग मानला जातो. ग्रामीण भागातील सुमारे अडीच कोटी लोकांचे जीवन साखर उद्योगावर अवलंबून आहे. साखरेतून महाराष्ट्राला सुमारे २२०० कोटी रूपयांचा महसूल प्राप्त होतो. एका साखर कारखान्यामुळे ऊस लागवडीपासून साखर बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत सर्व प्रकारच्या प्रकियांमध्ये ५००० लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध होतो. या आकडेवारीवरून महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे स्थान अधोरेखीत होते. राज्यात एकूण २०२ नोंदणीकृत साखर कारखाने असून (यांमधील काही आजारी व बंद) त्यामधून वर्षाला सुमारे १२००० कोटींची उलाढाल होते. साखरेच्या उत्पादनात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून २००७ साली सुमारे ८५० लाख टन एवढे साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना ६० वर्षांची परंपरा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करणारे डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील, ज्येष्ठ सहकार तज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ, वसंतदादा पाटील, तात्यासाहेब कोरे आदी अनेक लोकांच्या योगदानातून महाराष्ट्रातील ‘सहकार’ क्षेत्र आकाराला आले आहे.
राज्यात सहकारी साखर कारखाना हा केवळ उद्योग राहिलेला नाही, तर ती एक ‘चळवळ’ बनलेली आहे. या चळवळीतून औद्योगिक विकास तर झालाच, शिवाय महाराष्ट्राला अनेक स्तरांवरील सामाजिक व राजकीय नेतृत्वही यांतून प्राप्त झाले. साखर कारखान्यांच्या आसपासच्या परिसरातील मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास झपाट्याने झाला. साखर कारखान्याला जोडूनच शिक्षण संकुल उभारण्याची परंपरा महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. कारखान्यांमार्फत विविध पाटबंधारे योजना, लिफ्ट इरिगेशनसारख्या विकासाच्या योजना राबविल्या जात असून शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने यांसारख्या कल्याणकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकासाबरोबरच शैक्षणिक व सामाजिक विकासही साधला गेला आहे.
दुय्यम उत्पादने :
कारखान्यातून साखरेव्यतिरिक्त इतर दुय्यम उत्पादने निर्माण होतात. सुमारे १०० टन ऊस गाळप केल्यास त्यापासून अंदाजे २८ ते ३० टन उसाचे चिपाड, ४ टन मळी, ३ टन गाळलेली राड व सुमारे ०.३ टन भट्टी राख हे घटक बाहेर पडतात. ही दुय्यम उत्पादने इतर उद्योगांचा कच्चा माल ठरतात.
महाराष्ट्र : ऊस व साखर उत्पादन
वर्ष उसाचे क्षेत्र (००० हेक्टर) उत्पादन टन (हेक्टरी) साखर उत्पादन (लाख टन) साखर उतारा (%) साखर कारखाने(संख्या)
१९८०-१९८१ २५६ ९२.०० २८.८५ ११.०७ ८२
१९९०-१९९१ ४४० ९६.५२ ४१.१७ १०.७६ १०२
२०००-२००१ ५९० ५७६ ६७.२ ११.७ १४०
२००१-२००२ उपलब्ध नाही. ४८० ५५.८ ११.२ *१२७
२००२-२००३ उपलब्ध नाही. ५३४ ६२.० उपलब्ध नाही. १५९
(ऊस उत्पादन (लाख टन) * १३ कारखाने अवसायनात , १९९९-२००० ची आकडेवारी)
(संदर्भ : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे पुस्तिका व महाराष्ट्र टाइम्स वार्तापत्र)
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनाबरोबरच संबंधित मद्यार्क, रसायने, कागद यांसारख्या उत्पादनांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील ६ साखर कारखान्यांनी उसाच्या चिपाडापासून, तर दोन कारखान्यांनी जैविक वायूवर आधारित वीजेची सहनिर्मिती सुरू केली आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी गोबर गॅस संयंत्रे बांधणे, विहिरी खोदणे, शौचालये बांधणे, पशुखाद्य तयार करणे, कुक्कुटपालन, फळबागांची लागवड आदी उपक्रमांना, उद्योगांना उत्तेजन देऊन ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावला आहे.
कापड उद्योग :
महाराष्ट्रात आधुनिक पद्धतीने कापड उद्योगाला १५० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. राज्यातील पहिली कापड गिरणी १८५४ मध्ये मुंबई येथे सुरू झाली, ही देशातील पहिली कापड गिरणी समजली जाते.
मुंबई हे महाराष्ट्रातील कापड उद्योगाचे सर्वांत मोठे केंद्र आहे. समुद्र जवळ असल्यामुळे तेथील दमट हवामान कापडाच्या निर्मितीसाठी पोषक आहे. त्यामुळे तेथे कापड उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झाले आहे. त्याचबरोबर नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नागपूर या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारच्या कापडाचे उत्पादन केले जाते. उदा. येवला (नाशिक) येथील पैठणी, पितांबर तसेच सोलापूर येथील चादरी, नागपुर येथील सूती कापड इत्यादी. तसेच हातमाग व यंत्रमागासाठी इचलकरंजी (कोल्हापूर) व मालेगाव (नाशिक) ही केंद्रे देखील प्रसिद्ध आहेत.

पशुधन :
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुधनाला विशेष स्थान आहे. गाय, म्हैस, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबडी या प्राण्यांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाचे स्थान आहे. सन २००७-०८ मधील कृषी क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात या क्षेत्राचा हिस्सा सुमारे २४% होता. राज्यात दर चौ. कि. मी. मागे पशुधनाची घनता १२० होती (२००७ च्या पशुगणनेनुसार).
शेतीपूरक उद्योगांमध्ये दुग्ध-व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय मानला जातो. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी दुग्ध व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून स्वीकारल्यामुळे वर्षभर उत्पादन व रोजगाराचे साधन निर्माण झाले आहे. राज्यातील सुमारे ६५% शेतकरी शेतीबरोबर दुग्धव्यवसाय करतात. महानंद, गोकूळ, वारणा आदी अनेक दुग्ध व संबंधित उत्पादनांचे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. उत्पादन, प्रक्रिया, वाहतूक व पशुपालन या माध्यमातून लाखो लोकांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे.
पशुधन व कुक्कुट उत्पादन
उत्पादन परिमाण २००६-०७
२००७-०८* शेकडा वाढ
दूध ००० मे. टन ६,९७८ ७,१८७ ३.०
अंडी कोटी ३४० ३५१ ३.२
मांस ००० मे. टन २४३ २५० २.९
लोकर लाख कि. गॅ. १६.६७ १६.९६ १.७
(* अस्थायी)
२००६-०७ मधील कृषी क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पादनात पशुधनाचा हिस्सा सुमारे २१ % होता.
२००३ च्या पशुगणने नुसार महाराष्ट्रातील पशुधन हे सुमारे ३.७१ कोटी इतके होते.
रेशीम उद्योग :
राज्यातील हवामान रेशीम उद्योगास अनुकूल असून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी या उद्योगाच्या विकासास राज्यात भरपूर वाव आहे. देशात अपारंपरिक पद्धतीने रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून एकूण रेशीम उत्पादनात ५ व्या स्थानावर आहे. राज्यातील २३ जिल्ह्यात तुती रेशीम विकास कार्यक्रम राबवला जात असून विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या चार जिल्ह्यांमध्ये टसर रेशीम विकास प्रकल्प राबवला जात आहे.
मत्स्यव्यवसाय :
महाराष्ट्राला कोकण किनारपट्टी लाभली आहे. सुमारे ७२० कि. मी. चा सागरी किनारा लाभला आहे. यामुळे सागरी मासेमारी हा कोकणचा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. डहाणू, माहीम, वसई, वर्सोवा, अलिबाग, मुरुड-जंजिरा, श्रीवर्धन, दाभोळ, रत्नागिरी, शिरोड, हर्णै, वेंगूर्ला ही किनार्‍यावरील महत्त्वाची केंद्रे आहेत. सुरमई, पापलेट, कोळंबी, बांगडी, सावस, हलवा अशा अनेक जातींचे मासे कोकण किनारपट्टीवर आढळतात.याशिवाय राज्यातील नद्या, तलाव व धरणांच्या जलाशयांमध्येही गोड्या पाण्यातील मासेमारी चालते. अन्न म्हणून माशांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचबरोबर तेलनिर्मिती, खतनिर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने निर्मिती या उद्योगांमध्येही माशांचा वापर केला जातो. राज्यात ९.१२ लाख चौ. कि. मी. क्षेत्र सागरी, ३.०१ लाख हेक्टर क्षेत्र गोड्या पाण्यातील व ०.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र निमखार्‍या पाण्यातील मासेमारीस योग्य आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्य उत्पादनाचा तक्ता पुढे देत आहोत.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती
घटक परिमाण २००८-०९ २००७-०८* २००६-०७
एकूण मत्स्य उत्पादन
सागरी लाख मे. टन ३.६ ४.१ ४.६
गोड्या पाण्यातील लाख मे. टन १.० १.३ १.३
एकूण               ४.६ ५.४ ५.९
मत्स्य उत्पादनाचे एकूण मूल्य
सागरी रु. कोटीत उ. ना. १,५०६ १,४२३
गोड्या पाण्यातील रु. कोटीत उ. ना. ७५५ ६२२
एकूण उ. ना. २,२६१ २,०४५
मत्स्य उत्पादनाची निर्यात
अ) मात्रा लाख मे. टन ०.५ १.० १.४०
ब) मूल्य रु. कोटीत ६८६ १,२३७ १,३४७
सागरी मच्छिमारी बोटी संख्या २७,८१२ २६,१९५** २४,६४४
यापैकी यांत्रिकी संख्या १४,४६९ १४,६६६** १४,५५४
मासे उतरविण्याची केंद्रे संख्या १८४ १८४** १८४
(* डिसेंबर, २००७ पर्यंत, ** अस्थायी, उ. ना. - उपलब्ध नाही.)

कृषिविषयक संस्था :

महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे -
कृषी संशोधन व प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहण्याचा प्रयत्न करतो. कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था या माध्यमातून संशोधन, प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके हे कार्य चालते.
राज्यात सध्या ४ कृषी विद्यापीठे असून या विद्यापीठांमधून कृषी व संबंधित विषयांमधील पदवी व पदविका अभ्यासक्रम शिकवले जातात. या विद्यापीठांमधून कृषी संशोधनही होत असते. ४ कृषी विद्यापीठे पुढीलप्रमाणे -
१.  महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ- स्थापना : १९६८              स्थान-राहूरी, जि. अहमदनगर.
     प्रमुख संशोधन विषय - ऊस, ज्वारी, आणि गहू.
२.  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ- स्थापन : १९६९         स्थान -अकोला.
     प्रमुख संशोधन विषय - कापूस, गहू, डाळी, व तेलबिया
३.  डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ- स्थापना : १९७२     स्थान-दापोली, जि. रत्नागिरी.
     प्रमुख संशोधन विषय - फलोत्पादन, खारभूमी, मत्स्यव्यवसाय, तांदूळ व नागली.
४.  मराठवाडा कृषी विद्यापीठ - स्थापना : १९७२             स्थान - परभणी
     प्रमुख संशोधन विषय - कापूस, ऊस, गहू, डाळी, ज्वारी, तेलबिया व रेशीम विकास या चारही विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत योग्य समन्वय राहावा आणि शिक्षण व संशोधनविषयक नियोजन योग्यरीत्या व्हावे याकरिता राज्यात महाराष्ट्र कृषी संशोधन व शिक्षण परिषद ही वैधानिक संस्था पुण्यात स्थापन करण्यात आली आहे.
कृषी संशोधन करणार्‍या इतर महत्त्वाच्या संस्था -
पुढे राष्ट्रीय, राज्य व विभागीय स्तरावर महाराष्ट्रातून संशोधन व प्रशिक्षणात्मक कार्य करणार्‍या संस्थांची / केंद्रांची सूची दिलेली आहे.
१.    वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे. (डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूट) - ऊस संशोधन
२.    सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपूर - कापूस संशोधन
३.    नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अँड लँड यूज प्लॅनिंग, नागपूर - मृदा परीक्षण व जमिनीचे व्यवस्थापन.
४.    नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, पुणे - द्राक्ष संशोधन
५.    नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन अँड गार्लिक, राजगुरुनगर, पुणे. - कांदा व लसूण संशोधन
६.    जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट- वाल्मी), औरंगाबाद - सिंचन, पाण्याचे व्यवस्थापन या विषयांवरील प्रशिक्षण देणारी संस्था.
७.    राष्ट्र्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, साकोली, जि. भंडारा.
८.    राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, तारसा, जि. नागपूर
९.    राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर
१०.     अन्य राज्यस्तरीय व विभागीय संशोधन केंद्रे.
-    कोरडवाहू साळ संशोधन केंद्र, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.
-    पेरसाळ संशोधन केंद्र, परभणी, जि. परभणी.
-    अवर्षणप्रवण क्षेत्र, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सोलापूर (कोरडवाहू शेतीबाबत संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत, जि. रायगड.
-    कृषी संशोधन केंद्र, जळगाव (गळित धान्ये, कापूस व  केळी या पिकांबाबत संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, राधानगरी, जि. कोल्हापूर.
-    उपपर्वतीय विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, शेंडापार्क, कोल्हापूर (जैविक कीडनियंत्रणाबाबत संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, निफाड, जि. नाशिक (गहू)
-    पश्चिम घाट विभाग, विभागीय कृषी संशोधन प्रकल्प, इगतपुरी, जि. नाशिक (भात, फलोद्यान व वनशेती यांबाबतचे संशोधन)
-    कृषी संशोधन केंद्र, लोणवळा, जि. पुणे.
-    कृषी संशोधन केंद्र, वडगाव मावळ, जि. पुणे.
-    ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव, पो. निरा, जि. पुणे.
-    पश्चिम महाराष्ट्र मैदानी विभाग, विभागीय फळ संशोधन केंद्र, गणेशखिंड, पुणे.
प्रमुख विद्यापीठांच्या अंतर्गत संशोधन करणारी केंद्रे. -
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
१. मध्य विदर्भ विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ.
२. पूर्व विदर्भ विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर

मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी
मध्य महाराष्ट्र पठारी विभाग, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, औरंगाबाद.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली.
१. प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग.
२. प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत, जि. रायगड.
३. खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल, जि. रायगड.
४. प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये, जि. रत्नागिरी.
५. आंबा संशोधन केंद्र, रामेश्वर, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग.
६. तारापोरवाला सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्र, बांद्रा, मुंबई.
७. सुपारी संशोधन केंद्र, श्रीवर्धन, जि. रायगड.
शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रे :
प्रगत कृषी तंत्रज्ञान जलदगतीने शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी आणि प्रत्येक विभागातील प्रमुख पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने ५६ कृषी प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना महाराष्ट्र सरकाराकडून करण्यात आली आहे.
कार्य :
१. शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण सुविधांची उपलब्धता.
२. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणे.
३. मृदा व पाण्याचे पृथ:करण.
४. पिकांवरील कीड व रोग नमुन्याचे निदान व सल्ला सुविधा.

आजची गरज -
अन्न उपलब्धतेची शाश्वती व ग्रामीण जनतेचे (प्रामुख्याने शेतकर्‍यांचे) राहणीमान सुधारणे याकरिता कृषी क्षेत्राचा विकास होणे महत्त्वाचे आहे. आज मोठे-मोठे उद्योग समूह शेती व्यवसायाकडे वळत आहेत. कार्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसारख्या नवीन कल्पना अस्तित्वात येत आहेत. या कल्पनांच्या आधारावर ‘सहकारी शेती’,‘गट शेती’ प्रत्यक्षात येऊ शकतील.
महाराष्ट्रातील शेती उद्योगामध्ये शासकीय पातळीवर अधिकाधिक आर्थिक गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. शेती क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा, शेती करणार्‍या व्यक्तीस समाजामध्ये ‘मानाचे स्थान’ प्राप्त होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आजचा सुशिक्षित तरुण वर्गही या उद्योगामध्ये काम करण्यास उद्युक्त होईल. शेती उद्योगाची आव्हाने पेलण्याची मानसिकता आजच्या तरुणांनी दाखवावयास हवी. त्याकरिता सरकारने, समाजाने, बँकांनी, सहकारी संस्थांनी, खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनी, प्रशिक्षण संस्थांनी, राजकीय नेत्यांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन आजच्या तरुण पिढीस सहकार्य व मार्गदर्शन करावयास हवे. तरच आजचा सुशिक्षित तरुण शेती उद्योगाची आव्हाने समर्थरीत्या, यशस्वीपणे पेलू शकेल.
आज शेती प्रशिक्षणाच्या व संशोधनाच्या संस्थांना बळकटी देणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातही आजच्या गरजेनुसार आमूलाग्र बदल केले पाहिजेत. व्यवसायाभिमुख कृषी शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. शेतीच्या बाजारपेठेचे ज्ञान, शेतीपूरक उद्योग, मार्केटिंग (विपणन), पॅकेजिंग, प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक उद्योग, शेतीचे व्यवस्थापन व वाणिज्य या विषयीच्या संपूर्ण ज्ञानाचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे. शेती उद्योगाविषयीची असुरक्षिततेची भावना घालवून, शेती उद्योगाची आव्हाने पेलू शकणार्‍या मानसिकतेला सामर्थ्य देण्यासाठी व आत्मविश्वास प्रबळ होण्याकरिता सर्व संबंधित घटकांनी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

नॅडेप कंपोस्ट खत

कंपोस्ट खतात अनेक प्रकारचे वनस्पतीजन्य व प्राणीजन्य पदार्थ असतात. कंपोस्ट खत हे ग्रामीण व नागरी भागात निर्माण झालेल्या सेंद्रीय पदार्थापासून सूक्ष्म जिवाणूच्या सहाय्याने कुजवून तयार केलेले उत्कृष्ट खत होय. कंपोस्ट खत तयार करण्याच्या निरनिरळ्या पद्धती आहेत. यामध्ये इंदोर पद्धत, बेंगलोर पद्धत, सुपर कंपोस्ट खत, नॅडेप पद्धत इत्यादी पद्धतींचा समावेश होतो.



नॅडेप कंपोस्ट खत
ही पद्धत गांधी वादी शेतकरी श्री. नारायण राव देवराव पांढरीपांडे, मु. पुसद, जि.यवतमाळ यांनी येथील गोधन केंद्रात त्यांच्या स्वतच्या प्रयोगशिलतेतून विकसित केली आहे. त्यांच्या नावावरून या पद्धतीला नॅडेप कंपोस्ट पद्धती असे नामकरण करण्यात आले. या पद्धतीचे वैशिष्टय म्हणजे कमी कालावधीत चांगले कुजलेले कंपोस्ट तयार होते. तयार होणा-या खतात अन्न द्रव्याचे प्रमाण वाढते तसेच कमी शेणाचा उपयोग करून जास्तीतजास्त कंपोस्ट खत तयार करता येते.

टाक्याचे बांधकाम
या पद्धतीत चांगला पाया भरून जमिनीवर पक्क्या विटांच्या सहाय्याने ३ मीटर लांब, १.८० मीटर रूंद व ०.९० मीटर उंच (१० x x ३ फूट) अशा आकाराचे टाके बांधले जाते. टाक्याच्या भिंतीची जाडी २२.५ सेंमी. (९इंच) असावी. विटांची जुळवणी व बांधकाम मातीत करावे. टाके पडू नये म्हणून वरच्या थरांची जुळाई सिमेंटची करावी. टाक्याच्या तळाचा भाग धुमसाने विटा व दगड घालून टणक बनवावा. या टाक्यात मोकळी हवा खेळती रहावी याकरिता टाके बांधताना चारही बाजूच्या भिंतींना छिद्र ठेवावे लागते. विटांच्या दोन थरांची जुळाई झाल्यानंतर तिस-या थराची जुळाई करताना प्रत्येक वीट १७.५ सेंमी ( ७ इंच ) रिकामी जागा सोडून जुळाई करावी म्हणजे चारही बाजूला १७.५ सेंमी अंतराचे छिद्र तयार होऊन त्यातून मोकळी हवा खेळू शकेल. यामुळे काडीकचरा, पालापाचोळा कुजण्याची क्रिया चांगली होते. पहिल्या ओळीच्या दोन छिद्राच्यामध्ये दुस-या ओळीचे छिद्र व दुस-या ओळीच्या दोन छिद्राच्यामध्ये तिस-या ओळीचे छिद्र येईल. या पद्धतीने जुळाई करावी. अशाप्रकारे ३-या, ६ व्या व ९व्या थरामध्ये छिद्र तयार होईल. टाक्याच्या आतील व भूपृष्ठाचा भाग शेण व मातीने लिंपावा. टाके वाळल्यानंतर उपयोगात आणावे.

नॅडेप कंपोस्ट करण्याकरिता लागणारी सामग्री
१) शेती किंवा इतर भागातील काडीकचरा, पालापाचोळा, मुळ्या, टरफल, सालपटे इत्यादी १४०० ते १५०० किलोग्रॅम  यात प्लॅस्टीक, काच, गोटे इत्यादी वस्तूंचा समावेश असू नये.
२) ९० ते १०० किलोग्रॅम (८ ते १० टोपले) शेण (गोबर गॅस संयंत्रातून निघालेल्या
शेणाच्या लगद्याचा सुद्धा उपयोग करता येईल.)
३) कोरडी माती - शेतातील किंवा नाल्यातील बारीक गाळलेली माती १७५० किलो (१२० टोपली )
४) पाणी - कोरडा पालापाचोळा, काडीकचरा व इतर वनस्पती यांच्या वजनापेक्षा २५ टक्के जास्त पाणी ( १५०० ते २००० लिटर) कंपोस्ट खताची गुणवत्ता वाढविण्याकरिता गाईचे किंवा इतर जनावरांचे मुत्र जमा करून त्याचाही उपयोग करावा.

नॅडेप कंपोस्ट टाके भरण्याची पद्धती
पहिली भराई
टाके भरण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी टाक्याच्या आतील भिंती व तळ शेण व पाणी यांचा धोळ करून ओल्या कराव्यात.
अ)पहिला थर
काडीकचरा व पालापाचोळा, देठ, मुळे इत्यादी वनस्पतीजन्य पदार्थाचा पहिला १५ सेंमी.चा (६ इंच) थर टाकावा.
ब) दुसरा थर
१२५ लीटर पाणी व ४ किलो शेण यांचे मिश्रण पहिल्या काडी कच-याच्या थरावर शिंपडावे जेणेकरून संपूर्ण वनस्पतीजन्य पदार्थ ओले होतील.
क) तिसरा थर -
साफ वाळलेली व गाळलेली माती वनस्पतीजन्य पदार्थाच्या ५० टक्के (५० ते ६० किलो) याप्रमाणे शेण व पाण्याच्या मिश्रणाने ओल्या केलेल्या वनस्पतीजन्य पदार्थावर पसरावी. त्यावर थोडे पाणी शिंपडावे.

वरील पद्धतीने प्रत्येक वेळी ३ थर देण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करून टाक्याच्यावर ४५ सेंमी (१.५ फूट) उंच थर येतील याप्रमाणे टाके भरावे. साधारणत ११ ते १२ थरामध्ये टाके भरले जाते. त्यावर ७.५ सेंमी (३ इंच) मातीचा थर (४०० ते ५०० किलो) टाकून त्यावर शेण व पाणी यांच्या मिश्रणाने व्यवस्थित लिंपून टाकावे. वाळल्यानंतर भेगा पडल्यास पुन्हा शेण व पाण्याच्या मिश्रणाने लेप द्यावा.

२) दुसरी भराई
१५ ते २० दिवसानंतर या टाक्यात टाकलेली सामग्री आकुंचन पाऊन साधारणत २० ते २२.५ सेंमी (८ ते ९ इंच) खाली दबलेली दिसून येईल. तेंव्हा पुन्हा पहिल्या भराई प्रमाणेच वनस्पतीजन्य पदार्थ शेण व मैंती मिश्रण आणि गाळलेल्या मातीच्या थराने पुन्हा थराची रचना करून टाक्याच्या वर ४५ सेंमी उंचीपर्येंत टाके भरून पुन्हा ७.५ सेंमी (३ इंच) मातीचा थर देऊन शेण व माती यांचे मिश्रणाने लिंपून बंद करावे.
या पद्धतीमध्ये टाके भरल्यापासून चांगले कंपोस्ट खत तयार होण्याकरिता ९० ते १२० दिवस लागतात. या संपूर्ण कालावधीत पडलेल्या भेगा शेण व पाण्याच्या मिश्रणाने बुजविणे व शिंपडणे चालू ठेवणे याबाबत दक्षता घ्यावी. टाक्यावर गवत उगवल्यास ते काढून टाकावे, आर्द्रता कायम ठेवणे , तसेच जास्त ऊन असल्यास गवत किंवा चटईने टाके झाकून ठेवावे.

खताची परिपक्वता
तीन चार महिन्यात खत परिपक्व होऊन खताचा रंग भुरकट होतो. खताचा दुर्गंध नाहिसा होतो. अशा खतामध्ये १५ ते २० टक्के ओलावा कायम असावा. हे खत चाळणीने गाळून चाळणीच्या वरील अर्धकच्या वनस्पतीजन्य पदार्थाचा भाग पुन्हा टाक्यात वापरावा. चाळणीमधून गाळलेले खत जमिनीमध्ये पेरून घ्यावे. या टाक्यातून साधारणत १६० ते १७५ घनफूट चाळलेले खत व ४० ते ५० घनफूट कच्चा माल मिळतो.

कंपोस्ट खत देण्याची पद्धत
पुरेशा प्रमाणात आपणाजवळ नॅडेप कंपोस्ट खत तयार असल्यास दरवर्षी प्रती हेक्टर ७.५ ते १२.५ टन खत पेरणीच्या १५ दिवस अगोदर पसरून घ्यावे. अशा पद्धतीने तयार केलेल्या कंपोस्ट खताची उपलब्धता कमी असल्यास पेरणीच्या वेळी चाडयामधून द्यावे. खत देण्याचे चाडे पुढे ठेवून बियाणे पेरणीकरिता चाडे मागे असावे. जेणेकरून खत प्रथम जमिनीत पडेल व त्यानंतर बियांची पेरणी होईल. टाक्यामधून खत काढल्यानंतर ते मोकळ्या जागेत ठेवू नये. खत प्रत्यक्ष देण्यापूर्वी काही दिवस साठवून ठेवायचे असल्यास ढीग लावून व त्यावर गवताचे आच्छादन टाकून ठेवावे. मधून मधून पाणी शिंपडावे. त्यामुळे आर्द्रता कायम राहण्यास मदत होईल.

तरी सर्व शेतक-यांनी नॅडेप कंपोस्ट खत पद्धतीचा अवलंब करून उत्तम कंपोस्ट खताची निर्मिती करावी, व त्याचा वापर करून जमिनीचा पोत व उपजाऊशक्ती कायमस्वरूपी राखण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. यामुळे राष्ट्राची खताची समस्या सोडविण्यास हातभार लागेल.

पीक विमा

पीक विमा एक जबाबदार तत्व :
पीक विमामध्ये अंतर्भूत मूलभूत तत्व हे आहे की, क्षेत्रा मध्ये पुष्कळ लोकांद्वारे काही लोकांद्वारे झालेले नुकसान वाटून घेण्यात येते. तसेच साधन संपत्ति द्वारे अहितकारक भरपाई मध्ये झालेले नुकसान चांगल्या वर्षामध्ये संचित करण्यात येते.
सर्वसाधारणपणे पीक विम्याचे तत्व खालील रूपात स्पष्ट करण्यात येऊ शकेल :-
१          व्यक्तिगत शेतक-यांद्वारे  सामना केलेली अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या सहयोगा मार्फत विमाकाराला हस्तांतरित करता येईल, ज्याच्या लाभाकरिता, विमेदार शेतकरी एक जोखीम विम्याचा हप्ता भरणा करतील.
२         एका विशाल क्षेत्रावर अर्थात एका विशाल क्षेत्रावर जोखमींचा समस्तर प्रसार व पुष्कळ वर्षांचा जोखमींचा उभा प्रसार, शेतक-यांच्या सहयोगाने एकूण नुकसान वाटून घेण्यात येते.
३         विमेदारा द्वारे गृहीत जोखीम विम्याचा हप्ता समूह जोखीम प्रतिबिंबित करतो. जेव्हा त्याच्या नियंत्रणा बाहेर कारणे गेल्यामुळे नुकासन होते, तेव्हा शेतक-याला क्षतिपूर्तिचा भरणा करण्याची जबाबदारी आहे, या अटीवर की, त्याने कसूर न करता विम्याच्या हप्त्याच्या भरण्याद्वारे वैध विमा कंत्राट चालू ठेवले आहे. भारतात पीक विम्याचा इतिहास :
भारतात पीक विमा योजनाः
भारतात शेतीला उत्तेजन देण्याच्या हेतूने, काही प्रायोगिक पीक विमा योजना देशामध्ये सुरु करण्यात आल्या आहेतः
दर्शी पीक विमा योजना:
ही योजना वर्ष 1979 पासून जीआयसी द्वारे सुरु करणअयात आली होती. ही योजना “क्षेत्राकडे जाणे” वर आधारित होती. ही योजना ऐच्छिक आधारावर व फक्त ऋणको शेतक-यांकरिता परिरूद्ध होती. ही योजना पीके उदा. तृणधान्ये, कनिष्ठ तृणधान्ये, गळित धान्ये, कापूस, बटाटा व हरभरा इत्यादी समाविष्ट करते. जोखीम 2:1 च्या गुणोत्तरामध्ये भारतीय साधारण विमा निगम व राज्य सरकारां दरम्याने वाटून घेण्यात येत होती. अधिकतम रक्कम, जी योजने अंतर्गत विमाकृत करण्यात येणार होती, ती पीक कर्जाच्या 100% होती, जी नंतर 150% पर्यंत वाढविण्यात आली होती. ह्या योजने अंतर्गत, अर्थसहाय्याचा 50% हिस्सा विमा प्रभारांकरिता तरतूद केलेला होता, जो 50:50 आधारावर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारे लहान/किरकोळ शेतक-यांना देय होता.
व्यापक पीक विमा योजना:
भारत सरकारने 1 एप्रिल 1985 पासून प्रभावी व्यापक पीक विमा योजना सुरु केली होती. ही योजना राज्य सरकारांच्या प्रत्यक्ष सहयोगा सोबत सुरु करण्यात आली होती. योजना राज्य सरकारांकरिता वैकल्पिक होती.
१. ही योजना लघु अवधि पीक उधाराशी संबद्ध होती, जी शेतक-यां करिता विस्तारित करण्यात आली होती व एक जिनसी क्षेत्र दृष्टिकोणाचा उपयोग करुन कार्यान्वित करण्यात आली होती. राज्यांची संख्या, ज्यांचा समावेश ह्या योजने अंतर्गत करण्यात आला होता, ती 15 राज्ये होती.

२. ही योजना खरीप 1999 पर्यंत कार्यान्वित होती. अनिवार्य आधारावर खाद्य पीके व गळित धान्ये पिकविण्या करिता वित्तीय संस्थांकडून पीक कर्जांचा उपयोग करून शेतक-यांना एक आसरा देणे इत्यादी ह्या योजनेची काही महत्वपूर्ण वैशिष्टये आहेत. ह्या योजने अंतर्गत व्याप्तिक्षेत्र प्रत्येक शेतकरी अधिकतम रु. 10,000/- च्या रक्कमे अधीन पीक कर्जाच्या 100% हिस्स्या करिता निर्बंधित होते. विमा हप्त्याचे दर तृणधान्ये व कनिष्ठ तृणधान्यां करिता 2% व डाळी व गळित धान्यांकरिता 5% होते. विमा हप्ता व जोखीम दावे केंद्र व राज्य सरकार द्वारे 2:1 च्या गुणोत्तरामध्ये वाटून घेण्यात येत होते. योजना राज्य सरकाराकरिता वैकल्पिक होती.
भारतात पीक विमा कंपन्या:
भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्या. (एआयसीआय) द्वारा प्रवर्तित:
१          साधारण विमा कंपनी (जीआयसी)
२         कृषि व ग्रामीण विकासाकरिता राष्ट्रीय बॅंक (नाबार्ड)
इतर चार विमा उपकंपन्या आहेत:
१     नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि..
२         न्यू इंडिया अशुअरन्स कंपनी लि.
३         ओरीएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.
४        युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.
बीएएसआयएक्सच्या सहकार्याने आयसीआयसीआय लोम्बार्डने पहिल्यांदा हवामान विम्याची तरतूद केली आहे. इफ्को टोकीयोने अलिकडेच हवामान विमा व्यवसायामध्ये प्रवेश केला आहे.


राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (पीक विमा)

राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (एनएआयएस) देशामध्ये रबी 1999-2000 पासून भारत सरकार द्वारे सुरू करण्यात आली होती. आमच्या राज्यामध्ये ही योजना कृषि विभाग, कृषि विमा कंपनी (कार्यान्वयन एजंसी) आणि आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालयाच्या गोवणूकी सोबत खरीप 2000 हंगामापासून सुरु करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये ही योजना जिल्हा सहकारी केंद्रीय बॅंका, ग्रामीण बॅंका, वाणिज्यिक बॅंका व प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांच्या प्रत्यक्ष सहयोगाने व गोवणूकीने कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
उद्दिष्टे:-
  • अवर्षण, चक्रीवादळ आणि कीटक व रोग इत्यादीचा आपात यामुळे पीक वाया गेले तर शेतक-यांकरिता एका वित्तीय आधाराच्या उपायाची तरतूद करणे.
  • पुढील हंगामाकरिता एका पीक अपयशानंतर एका शेतक-याची उधार पात्रता पूर्ववत करणे.
  • शेती मध्ये प्रगतिशील शेती करण्याचे उपयोजन, उच्च मूल्य निविष्टि व उच्चतम तंत्रशास्त्र अंगीकारण्याकरिता शेतक-यांना उत्तेजन देणे.
  • शेती उत्पन्नात स्थैर्य आणण्या करिता मदत करणे, मुख्यतः आपात वर्षांमध्ये.
पीक संरक्षण:-
खरीप 2008 दरम्याने, वीस पीके संरक्षित करण्यात येतील उदा. 1. भात, 2. जवार, 3. बाजरा, 4. मका, 5. काळा हरभरा, 6. हीरवा हरभरा, 7. लाल हरभरा, 8. सोयाबीन, 9. भुईमूग (आय), 10. भुईमूग (युआय), 11. सूर्यफूल, 12. एरंडेल, 13. ऊस (पी), 14. ऊस (आर), 15. कापूस (आय), 16. कापूस (युआय), 17. मिरची (आय), 18. मिरची (युआय), 19. केळी, 20. हळद.

रबी 2007-08 दरम्याने, अकरा पीके संरक्षित करण्यात आली होती उदा. 1. भात, 2. जवार (युआय), 3. मका, 4. हिरवा हरभरा, 5. काळा हरभरा, 6. भुईमूग, 7. सूर्यफूल, 8. मिरची, 9. कांदा, 10. आंबा, 11. बेंगाल हरभरा.

राज्य अनुसार पीकांचे संरक्षण
राज्य संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) संरक्षित पीके
आंध्र प्रदेश 3648680.76 भात, जवार, बाजरा, मका, रगी, काळा हरभरा, हिरवा हरभरा, लाल हरभरा, भुईमूग (आय), भुईमूग (युआय), एरंडेल, सूर्यफूल, कापूस (आय), कापूस (युएन आय), ऊस (पी), ऊस, मिरची (आय), मिरची (युआय), केळी, सोयाबीन, लाल मिरची, कांदा
आसाम 13068.80 आहू भात, साली भात, ताग, बोरो भात, गहू, रेइप व मोहरी, बटाटा, ऊस
बिहार 839012.71 भात, मका, मिरची, गहू, चणा, मसुर, अरहर, रेइप व मोहरी, बटाटा, कांदा, ऊस, ताग
छत्तीसगड 1375145.37 भात (युआय), कोडो कुटकी, भात (आय), सोयाबीन, भुईमूग, अरहर, जवार, तीळ, मका, गहू (युआय), गहु (आयआरआर), बेंगाल हरभरा, रेइप व मोहरी, जवस, बटाटा
गोवा 606.79 भात, रगी, भुईमूग, ऊस, डाळी
गुजरात 1896094.18 बाजरा, मका, काळा हरभरा, हिरवा हरभरा, तूर, केळी, भुईमूग, रगी, एरंडेल, मॉथ (पतंग), तीळ, कापूस, गहू (आय), गहू (युआय) रेइग व मोहरी, हरभरा, बटाटा, एस भुईमूग, एस बाजरा, जिरे, इझाबगोल, लसूण, कांदा
हरियाणा 71262.78 बाजरा, मका, कापूस, अरहर, हरभरा, मोहरी
हिमाचल प्रदेश 20250.44 भात, मका, बटाटा, गहू, सातू
जम्मू व काश्मीर 7588.61 भात, मका, गहू (आय), गहू (युआय), मोहरी
झारखंड 517036.32 भात, मका, बटाटा, गहू, रेइप व मोहरी, बेंगाल हरभरा
कर्णाटक 2692781.22 भात (आय), भात (आरएफ), जवार (आय), जवार (आरएफ), बाजरा (आय), बाजरा (आरएफ), मका (आय), मका (आरएफ), रगी (आय), रगी (आरएफ), नवाने (आरएफ), सावे (आरएफ), तूर (आय), तूर (आरएफ), काळा हरभरा, हिरवा हरभरा (आरएफ), घोड्याचे चणे, भुईमूग (आय), भुईमूग (आरएफ), सूर्यफूल (आय), सूर्यफूल (आरएफ), सोयाबीन (आय), सोयाबीन (आरएफ), तीळ (आरएफ), एरंडेल (आरएफ), बटाटा (आय), बटाटा (आरएफ), कांदा (आय), कांदा  (आरएफ), कापूस (आय), कापूस (आरएफ), मिरची (आय), मिरची  (आरएफ), गहू (आय), गहू (आरएफ), बेंगाल हरभरा (आय), बेंगाल हरभरा (आरएफ), केशरफूल (सॅफ फ्लॉवर) (आरएफ), केशर फूल (आय), जवस
केरळ 24590.84 भात, टॅपिओक, अननस, हळद, आले, केळी
मध्य प्रदेश 4548265.74 भात (आय), भात (युएन), जवार, बाजरा, मका, कोडो कुटकी, तूर, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, कापूस, केळी, गहू (आय), गहू (युएन), बेंगाल हरभरा, रेइप व मोहरी, बटाटा, कांदा
महाराष्ट्र 1314168.56 भात, जवार, बाजरा, मका, रगी, भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन, तीळ, नीगर, तूर, उडीद, मूग, कापूस, कांदा, ऊस, गहू (आय), गहू (युएन), जवार (आय), जवार (युएन), बेंगाल हरभरा, केशरफूल
मेघालय 4092.18 आहू भात, साली भात, बोरो भात, आले, बटाटा, रेइप व मोहरी
ओरीसा 1089845.97 भात, मका, भुईमूग, लाल हरभरा, नीगर, कापूस, मोहरी, बटाटा, ऊस
राजस्थान 5702717.89 भात, जवार, बाजरा, मका, मूग, मॉथ (पतंग), उडीद, भुईमूग, गाय वाटाणा (कावपिया), सोयाबीन, अरहर, तीळ, एरंडेल, गवार, गहू, सातू, हरभरा, मोहरी, तारामीरा, मसुर, धणा, जिरे, मेथी, इझाबगोल, सोन्फ
सिक्कीम 20.43 सोयाबीन, फिंगर मिलिट (बाजरी-ज्वारी इ. धान्ये), मका, अमान भात, आले, बटाटा, सातू, उडीद, मोहरी, गहू
तामीळनाडू 440005.64 भात, रगी (युआय), रगी (आय), मका (आरएफ), भुईमूग (आय), कापूस (युआय), कापूस (आयआरआर), कापूस (तांदूळ सोबती), टॅपिओक, बटाटा, कांदा, हळद, केळी, मिरची, आले, घोड्याचे चणे, काळा हरभरा, ऊस, तीळ, बाजरा (आय), जवार (आय).
उत्तरप्रदेश 2585076.36 भात, मका, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, ऊस, अरहर, जवार, बाजरा, तीळ, गहू, हरभरा, वाटाणा, मोहरी, बटाटा, मसुर
पश्चिम बंगाल 486718.53 अमान भात, ऑस बोरो भात, मका, गहू, रेइप व मोहरी, बटाटा
त्रिपुरा 1735.47 अमान भात, ऑस भात, बोरो भात, बटाटा
उत्तरांचल 23220.99 भात, रगी, गहू, बटाटा
अं. व नि. बेटे 106.00 भात
पॉण्डेचेरी 3719.53 भात I, II, III, कापूस, ऊस, भुईमूग
संरक्षित शेतकरी:-
पीक विमा सर्व ऋणको शेतक-यांना अनिवार्य व बिगर-ऋणको शेतक-यांना ऐच्छिक आहे.
संरक्षित जोखीम व अपवर्जन:
व्यापक जोखीम विमा बिगर टाळता येण्याजोग्या जोखीमा, उदा..:
१          नैसर्गिक आग व विजा
२         वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ, तुफान, तुफान, तुफान, झंझावात इत्यादी.
३         पूर, जलमयता व माती घसरणे
४        अवर्षण, सुका पडणे
५        कीटक/ रोग
इत्यादी मुळे होणारे उत्पन्न नुकसान संरक्षित करण्या करिता तरतूद करेल.
टिप्पणी: युद्ध व आण्विक जोखीम, विव्देषपूर्ण नुकसान व इतर टाळता येण्याजोग्या जोखीमांमुळे होणारे नुकसान वगळण्यात येईल.

विमा हप्ता अर्थसहाय्य:
विमा हप्त्यामध्ये 50% अर्थसहाय्य भारत सरकार व राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारे समान प्रमाणात वाटून घेण्यात येणा-या लहान व किरकोळ शेतक-यांच्या संबंधा मध्ये देणे आहे. विमा हप्ता अर्थसहाय्य योजनेच्या कार्यान्वयनाच्या पहिल्या वर्षाच्या समाप्तिवर शेतक-यांचा प्रतिसाद व वित्तीय परिणामांच्या पुनर्विलोकनाच्या अधीन तीन ते पाच वर्षांच्या एका कालावधीमध्ये सूर्यास्त आधारावर एकावेळी देण्यात येईल.

क्षेत्र दृष्टिकोन व विम्याचे एकक :-
योजना “क्षेत्र दृष्टिकोन” आधारावर अर्थात विस्तीर्ण आपत्तिकरिता प्रत्येक अधिसूचित पीकासाठी निश्चित केलेली क्षेत्रे व स्थानिक आपत्ति उदा. गारपीट, माती घसरणे, चक्रीवादळ व पूर इत्यादी करिता व्यक्तिगत आधारावर चालविण्यात येईल. निश्चित केलेले क्षेत्र (अर्थात विम्याचे एकक क्षेत्र) एक ग्राम पंचायत, मंडळे, राज्य सरकार द्वारे निश्चित करण्यात येणा-या मंडळांचा किंवा जिल्हयांचा समूह असेल. तथापि, प्रत्येक भाग घेणा-या राज्य सरकारने तीन वर्षांच्या एका अधिकतम कालावधी मध्ये एकक रुपात ग्राम पंचायतीच्या स्तरापर्यंत पोहोचणे आवश्यक राहील.


विम्याची रक्कम/संरक्षणाची मर्यादा :
विम्याची रक्कम (एसआय) विमा उतरलेल्या शेतक-यांच्या विकल्पावर विमा उतरलेल्या पीकाच्या सुरुवातीच्या उत्पन्नाच्या किंमती पर्यंत वाढविण्यात येईल. तथापि, एक शेतकरी वाणिज्यिक दरांवर विमा हप्त्याच्या भरण्यावर निश्चित केलेल्या क्षेत्राच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 150% पर्यंत सुरुवातीच्या उत्पन्न स्तराच्या किंमतीच्या पुढे त्याच्या पीकाचा विमा उतरवू शकेल. ऋणको शेतक-यांच्या प्रकरणा मध्ये विम्याची रक्कम अग्रिम पीक कर्जाच्या रक्कमेच्या कमीत कमी समान असावी. अधिक, ऋणको शेतक-यांच्या प्रकरणा मध्ये, विमा प्रभार कर्ज प्राप्त करण्याच्या प्रयोजना करिता वित्त परिमाणाच्या अतिरिक्त असतील. पीक विमा संवितरण प्रक्रियांच्या प्रकरणां मध्ये आरबीआय / नाबार्डचे मार्गदर्शन बंधनकारक राहील.

विमा हप्त्याचे दर:
विमा हप्त्याचे दर बाजरा व गळित धान्यांकरिता 3.5%, इतर खरीप पिकां करिता 2.5%, गहू करिता 1.5% व इतर रबी पिकांकरिता 2% आहेत. जर विमागणितीय आधार सामग्रीच्या आधारावर तयार केलेले दर विहित दरापेक्षा कमी आहेत तर, निम्न दर लागू होईल. लहान व किरकोळ शेतक-याची व्याख्या खालील अनुसार राहीलः-
किरकोळ शेतकरी: 1 हेक्टर किंवा कमी (2.5 एकर) जमीन धारण करणारा एक शेतकरी.

ऋतुमानता अनुशासन:
१)              ऋणको शेतक-यांकरिता पालन करण्यात येणारे विस्तृत ऋतुमानता अनुशासन खालील अनुसार राहीलः

कार्यक्रम खरीप रबी
कर्ज कालावधी एप्रिल ते सप्टेंबर ऑक्टोबर ते मार्च
घोषणा स्वीकृति करिता कट-ऑफ तारीख नोव्हेंबर मे
उत्पन्न आधार सामग्री स्वीकृतिकरिता कट-ऑफ तारीख जानेवारी / मार्च जुलै / सप्टेंबर

२)   बिगर-ऋणको शेतक-यांच्या संबंधा मध्ये प्रस्ताव स्वीकृति करिता विस्तृत कट-ऑफ तारखा खालील अनुसार राहतील :-
१          खरीप हंगामः 31 जुलै
२         रबी हंगामः 31 डिसेंबर
तथापि, ऋतुमानता अनुशासनात फेरबदल करण्यात येईल, जर आणि जेथे राज्य / केंद्रशासित प्रदेश व भारत सरकार सोबत विचारविनिमयामध्ये आवश्यक आहे.


संरक्षणाचे स्वरूप व क्षतिपूर्ति :-
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना अंतर्गत भरपाई खालील सूत्रावर पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर आकारलेल्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारावर निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये निश्चित केलेल्या पिकांकरिता परिगणित करण्यात येईल.

आरंभ उत्पन्न – वास्तविक उत्पन्न
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -    X  विम्याची रक्कम
आरंभ उत्पन्न (कर्ज मंजूर रक्कम)

जेथे:
आरंभ उत्पन्न = हमी प्राप्त उत्पन्न
वास्तविक उत्पन्न = निश्चित केलेल्या पीकाचे वर्तमान उत्पन्न
विम्याची रक्कम = मंजूर कर्ज

जेव्हा जेव्हा उत्पन्न नुकसान आढळेल, भरपाई रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित द्वारे परिगणित करण्यात येईल, व ती संबंधित बॅंकां द्वारे पात्र ऋणकोंच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात येईल. एका विशिष्ट विमा एककामध्ये, जर वास्तविक उत्पन्न आरंभ उत्पन्नापेक्षा (हमी प्राप्त) अधिक आहे, तर भरपाई शून्य राहील.

पीक विम्याकरिता अर्ज कसा करावा
प्रत्येक पीक हंगामाच्या सुरुवातीला, जीआयसी सोबत सल्लामसलत करुन राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पीके अधिसूचित करेल व क्षेत्रे निश्चित करेल, जी हंगामा दरम्याने योजने अंतर्गत संरक्षित करण्यात येतील. विमा हप्त्या सोबत पीक विम्याचा मासिक पीक-अनुसार व क्षेत्र-अनुसार तपशील नोडल पॉइण्टला पाठवावा व विविध कर्ज संवितरण पॉइण्ट कडून अशा माहितीच्या प्राप्तिवर नोडल पॉइण्ट निश्चित कट-ऑफ तारखांनुसार मासिक आधारावर त्याची छाननी करेल व तो जीआयसीला पारेषित करेल. ऋणको शेतक-याने कर्जा सोबत, ज्याकरिता बॅंक त्याला खाली निर्दिष्ट रुपात घोषणा प्रपत्र भरायला व संबंधित दस्तऐवज प्रस्ताव प्रपत्राला संलग्न करायला भाग पाडेल, पीक विमा घ्यावा. बिगर-ऋणको शेतकरी, जो योजने मध्ये दाखल होण्याकरिता इच्छुक आहे, त्याने प्रस्ताव व एनएआयएसचे घोषणा प्रपत्र भरावे व ते वाणिज्यिक बॅंकेची ग्राम शाखा किंवा क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंक किंवा सहकारी बॅंकेची पीएसीएस मध्ये विम्याच्या हप्त्या सोबत सादर करावे. प्रस्ताव स्वीकारताना विमा रक्कमेच्या तपशील, अधिकतम मर्यादा इत्यादीची पडताळणी करणे शाखा/पीएसीएसची जबाबदारी आहे. तपशील त्यानंतर एकत्रीकृत आहे व तो सरकारच्या अधिसूचने मध्ये विनिर्दिष्ट तारखांच्या पूर्वी जीआयसी राज्य स्तरीय पीक विमा विभागाला पुढील प्रेषणाकरिता संबंधित नोडल पॉइण्टना पाठवावा.

संलग्न करण्या करिता प्रपत्रेः
  1. बिगर-ऋणको शेतक-या करिता प्रस्ताव प्रपत्र
  2. ऋणको शेतक-याकरिता घोषणा प्रपत्र
  3. बिगर-ऋणको शेतक-या करिता घोषणा प्रपत्र

कृषि विमा रक्कम / विमा हप्त्याची परिगणना :
विमा हप्त्याची रक्कम काही घटकांवर उदा. शेतक-याच्या जमीनीचा आकार, त्याची वित्तीय स्थिति, विमा उतरविण्यात आलेल्या पीकांची संख्या व विम्याच्या रक्कमेवर अवलंबून आहे. शेतकरी एक दावा प्रपत्र सादर करुन बॅंकांकडून दावा करु शकतील. दावा प्रतिनिधी पीकांना हानी पोचविणा-या कारणांच्या व्याप्तिचे विश्लेषण करतील. सर्वेक्षकाच्या अहवालावर आधारित, दावा एक महिन्याच्या आत शेतक-यांना देण्यात येईल.

कृषि विमा दाव्या करिता आवश्यक दस्तऐवज :

१          शेतक-याने पदनिर्देशित शाखा / पीएसीएस जवळ जाणे आवश्यक आहे व विहित स्वरुपामध्ये प्रस्ताव प्रपत्र सादर करावे.
२         शेतक-याने लागवडयोग्य जमीनीच्या कब्जाच्या संबंधामध्ये दस्तऐवजी पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे (पास बुक व उता-याची प्रत).
३         जमीन महसूल पावती संलग्न करावी.
शेतक-याने, जर आवश्यक असेल तर, क्षेत्र पेरणी पुष्टीकरण प्रमाणपत्र पुरवणे आवश्यक आहे.
दावा मान्यता व समझोता करिता प्रक्रिया:
१. विहित कट-ऑफ तारखांनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारांकडून एकदा उत्पन्न आधार सामग्री प्राप्त झाली, तर दावे आयए द्वारे तयार करण्यात व समझोता करण्यात येतील.
२. दावा  तपशीलांसोबत दावा धनादेश व्यक्तिगत नोडल बॅंकांना प्रदान करण्यात येतील. बॅंक सामान्य लोकांच्या स्तरावर, आळीपाळीने, व्यक्तिगत शेतक-यांच्या खात्यांमध्ये जमा करेल व त्याच्या सूचना फलकावर लाभाधिका-यांचा तपशील प्रदर्शित करील.
३. स्थानिक घटनेच्या उदा. गारपीट, माती घसरणे, चक्रीवादळ व पूर इत्यादीच्या संदर्भामध्ये आयए, डीएसी/राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत विचार विनिमय करुन व्यक्तिगत शेतकरी स्तरावर अशा हानिचा अंदाज करण्या करिता एक प्रक्रिया विकसित करेल. अशा दाव्यांचा समझोता आयए व विमेदार दरम्याने व्यक्तिगत आधारावर करण्यात येईल.

हवामान विमा योजनाः
हवामानाच्या लहरींमुळे होणा-या हानिकरिता विमा-अधिक पाऊस, पावसात तूट, सूर्यप्रकाशाची उणीव इ.
आरंभ करण्यात आलेल्या हवामान विमा योजना : वर्षा बीमा२००५
व्याप्ति :
वर्षा बीमा तुटीच्या पावसामुळे पीक उत्पन्ना मध्ये अपेक्षित तुटीला संरक्षण देते. वर्षा बीमा शेतक-यांच्या सर्व प्रकारां करिता ऐच्छिक आहे. ज्यांना पावसाच्या अनिष्ट आपातामुळे वित्तीय रूपात नुकसान पोहचले आहे, ते योजने अंतर्गत विमा घेऊ शकतील. सुरुवातीपासून वर्षा बीमा शेतक-यांकरिता अर्थपूर्ण आहे, ज्यांच्या करिता राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (एनएआयएस) ऐच्छिक आहे.


विम्याचा कालावधी :
विमा लघु कालावधी पिकां करिता जून ते सप्टेंबर, मध्यम कालावधी पिकां करिता जून ते ऑक्टोबर व दीर्घ कालावधी पिकांकरिता जून ते नोव्हेंबर दरम्याने उपयोगात येतो. अधिक, हे कालावधी राज्य-विनिर्दिष्ट आहेत. पेरणी अपयश विकल्पाच्या प्रकरणामध्ये तो 15 जून ते 15 ऑगस्ट पर्यंत आहे.

वर्षा बीमा कसा खरेदी कराल :
प्रस्ताव प्रपत्रे सर्व कर्ज संवितरण केंद्रावर उदा. सर्व सहकारी / वाणिज्यिक / ग्रामीण बॅंकांच्या पीएसी शाखांवर उपलब्ध आहेत. सामान्य लोकांच्या स्तरावर वर्षा बीमा अंतर्गत संरक्षण एनएआयएस, विशेषतः सहकारी क्षेत्र संस्था, रूपात ग्रामीण वित्त संस्थांच्या (आरएफआय) वर्तमान जाळ्या मार्फत बहुधा देण्यात येईल. तसेच एआयसी त्याच्या जाळ्याच्या उपलब्धतेच्या अधीन प्रत्यक्ष बाजार / विम्याची तरतूद करेल. ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये कार्य करणा-या संस्था औपचारिक व अनौपचारिक संस्था उदा. एनजीओ, स्वयं मदत समूह (एसएचजी), शेतक-यांच्या समूहांचे जाळे वर्षा बीमाच्या बटवड्याकरिता उपयोगात आणता येऊ शकेल. वर्षा बीमा अंतर्गत विम्या करिता प्रस्तावित शेतक-यां जवळ आरएफआय शाखेमध्ये एक बॅंक खाते असणे आवश्यक आहे, जी त्याचे/तिचे विमा व्यवहार सुकर करेल.

विमा खरेदी कालावधी :
एक शेतकरी इतर विकल्पांकरिता 30 जून व पेरणी अपयश विकल्पा करिता फक्त 15 जून पर्यंत वर्षा बीमा खरेदी करु शकेल.

संरक्षण विकल्पः
विकल्प - I: मोसमी पर्जन्यमान विमा :
संपूर्ण हंगामा करिता साधारण पर्जन्यमानाकडून (मिमी. मध्ये) वास्तविक पर्जन्यमाना मध्ये 20% व अधिकच्या नकारात्मक विचलना समोर संरक्षण दिलेले आहे. वास्तविक पर्जन्यमान जून ते नोव्हेंबर पर्यंत मासिक संचयी पर्जन्यमान आहे (लघु व मध्यम कालावधी पिकांकरिता जून ते सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर सोबत). पैसे पूर्णपणे देण्याची संरचना ह्या प्रकारे बनविण्यात आली आहे की, उत्पन्न पर्जन्यमानामध्ये प्रतिकूल विचलनाच्या विविध श्रेणीशी परस्पर संबंद्ध आहे. प्रत्येक हेक्टर विम्याची रक्कम अधिकतम संभाव्य हानिच्या तदनुरुप अधिकतम पैसे पूर्णपणे देणे आहे. दावा पैसे पूर्णपणे देणे एका श्रेणीबद्ध प्रमाणांवर (टप्प्यां मध्ये) राहील, जे वास्तविक पर्जन्यमानामध्ये प्रतिकूल विचलनाच्या विविध प्रमाणांनुसार असेल.
विकल्प – II: पर्जन्यमान वितरण निर्देशांक :
संपूर्ण हंगामा करिता साधारण पर्जन्यमान निर्देशांका कडून वास्तविक पर्जन्यमान निर्देशांकामध्ये 20% व अधिकच्या प्रतिकूल विचलना समोर संरक्षण दिलेले आहे. निर्देशांक हंगामा मध्ये साप्ताहिक पर्जन्यमाना करिता परस्पर संबंध वाढविण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेला आहे. निदेशांक आयएमडी स्टेशन ते स्टेशन व पीक ते पीक पर्यंत कमी अधिक होतील. प्रत्येक हेक्टर विम्याची रक्कम अधिकतम संभाव्य हानिच्या तदनुरुप अधिकतम पैसे पूर्णपणे देणे आहे. दावा पैसे पूर्णपणे देणे एका श्रेणीबद्ध प्रमाणावर (टप्प्यांमध्ये) राहील, जे वास्तविक पर्जन्यमान निर्देशांका मध्ये प्रतिकूल विचलनाच्या विविध प्रमाणांनुसार असेल.

विकल्पIII: पेरणी अपयश :
15 जून व 15 ऑगस्ट दरम्याने 40%  पुढे साधारण पर्जन्यमान (मिमी. मध्ये) कडून वास्तविक पर्जन्यमाना मध्ये (मिमी. मध्ये) प्रतिकूल विचलना समोर संरक्षण दिलेले आहे. प्रत्येक हेक्टर विम्याची रक्कम पेरणी कालावधीच्या समाप्ती पर्यंत शेतक-या द्वारे केलेला अधिकतम निविष्ट खर्च आहे व ती पूर्व विनिर्दिष्ट आहे. दावा पैसे पूर्णपणे देणे एका श्रेणीबद्ध प्रमाणावर राहील, जे पर्जन्यमान विचलनांच्या विविध प्रमाणानुसार असेल. विम्याच्या रक्कमेच्या 100% अधिकतम पैसे पूर्णपणे देणे 80% व अधिकच्या विचलनांवर उपलब्ध आहे.
विम्याची रक्कम :
विम्याची रक्कम पूर्व-विनिर्दिष्ट आहे व साधारणपणे उत्पादन खर्च व उत्पादनाची किंमत दरम्याने आहे. पेरणी अपयश विकल्पाच्या प्रकरणा मध्ये, पेरणी कालावधी, जो पुन्हा पूर्व-विनिर्दिष्ट आहे, समाप्ती पर्यंत तो शेतक-या द्वारे केलेला अधिकतम निर्विष्ट खर्च आहे.

विमा हप्ता :
विमा हप्ता विकल्प ते विकल्प व पीक ते पीक पर्यंत कमी अधिक होईल विमा हप्त्याचे दर लाभ लक्षात घेऊन आशावादी आहेत, व 1% पासून सुरु होतात.
दावा भरण्याचे वेळापत्रक व प्रक्रिया:
दावे तयार करण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित आहे अर्थात विमेदार शेतक-या द्वारे दाव्यांची सूचना किंवा गहाळ माहिती सादर करण्या करिता आवश्यकता नसेल. साधारणपणे दावे क्षतिपूर्ति कालावधीच्या समाप्ती पासून एका महिन्या मध्ये वास्तविक पर्जन्यमान आधार सामग्रीच्या आधारावर चुकता करण्यात येणार आहेत.